काठमाडौं। निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संगठनहरूले निजी विद्यालयले विगत चार दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारको सहयात्रीका रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि, ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब, ज्याला तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ। साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुगेको दाबी गरिएको छ।
संगठनहरूले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई महँगो बनाउने बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु संविधानको भावना र समान अवसरको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकलाई थप करको भार बोकाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै प्रोत्साहनमुखी नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
साथै, सबै वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग गरेका छन्।
संगठनहरूले सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र समन्वयपछि मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य तथा संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयको तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनमा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने तथा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
